कानून और न्याय
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: सिविल मामलों को आपराधिक रंग देने पर पुलिस पर कसेगा शिकंजा
राजस्थान हाईकोर्ट ने लेन-देन और व्यापारिक समझौतों जैसे सिविल विवादों में एफआईआर दर्ज किए जाने के मामले को बेहद गंभीरता…
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: मनमानी गिरफ्तारी पर प्रहार, अब FIR का इंतजार किए बिना अदालत दे सकती है संरक्षण
देश की सर्वोच्च अदालत ने अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस…
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: दिव्यांगता जांच के लिए बार-बार नहीं बुला सकते, पुनर्मूल्यांकन के बाद फिर से बुलाना गलत
राजस्थान में दिव्यांग आरक्षण कोटे के तहत फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ चल…
इंसाफ की कछुआ चाल: राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट्स में 6.72 लाख केस अटके, कुछ अदालतों ने साल भर में दिया सिर्फ 1 फैसला
राजस्थान में जमीनी विवादों के दलदल में न्याय की उम्मीद दम तोड़ती नजर आ रही है। राज्य के राजस्व न्यायालयों…
किराएदार और मकान मालिक के क्या हैं कानूनी अधिकार? रेंट एग्रीमेंट और रसीद क्यों हैं सबसे बड़े सुरक्षा कवच
अक्सर बड़े शहरों में मकान मालिक अपना घर किराए पर देते समय एक अनजाने डर में रहते हैं— 'क्या किराएदार…
पिंक सिटी की सड़कों को मिलेगा अतिक्रमण से छुटकारा: हाईकोर्ट ने जेडीए को दिया नेशनल और स्टेट हाईवे को साफ करने का अल्टीमेटम
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजधानी जयपुर की सड़कों और हाईवे पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने…
ईडब्ल्यूएस (EWS) दाखिला विवाद: हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा- पसंदीदा संस्थान में सीट मिलना मौलिक अधिकार नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत दाखिले को लेकर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने स्पष्ट…
