भीलवाड़ा में खनन स्कैम: बैन के बावजूद जारी हुई लीज, विधानसभा को ‘शून्य रिपोर्ट’ भेजकर गुमराह करते रहे अफसर

भीलवाड़ा जिले के खान विभाग में भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उच्चतम न्यायालय ने 9 मई 2024 को एक आदेश जारी कर अरावली हिल्स और पॉलीगोन क्षेत्र में अगले आदेश तक सभी प्रकार की खनन गतिविधियों, नई लीज और नवीनीकरण पर पूर्णतः रोक लगा दी थी। इसके बावजूद, विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत कर एक विवादित लीज का एग्रीमेंट निष्पादित कर दिया।

यूं हुआ फर्जीवाड़े का भंडाफोड़

यह पूरा फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब करेड़ा तहसील के रिछी का बाड़िया स्थित ग्रेनाइट लीज (115/2021) को किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने की फाइल चली। जब नए एग्रीमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई, तो विभाग के ड्राफ्टमैन ने फाइल पर नोटिंग डाल दी कि यह खनन पट्टा अरावली हिल्स के पोलीगोन क्षेत्र में आता है। इस नोटिंग के सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया।

नियमों की धज्जियां उड़ाने का घटनाक्रम

इस लीज को स्वीकृत करने और ट्रांसफर करने में हर स्तर पर नियमों को ताक पर रखा गया:

विधानसभा और निदेशालय को भेजा ‘सफेद झूठ’

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब भी निदेशालय या विधानसभा ने अरावली और पॉलीगोन क्षेत्रों में लीज के मामलों की जानकारी मांगी, खनिज विभाग के अधिकारी हर बार ‘शून्य रिपोर्ट’ भेजते रहे। उन्होंने लिखित में दावा किया कि जिले में ऐसा कोई मामला नहीं है, जबकि दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन हो रहा था। वर्तमान में यह लीज आर. रूकमणी अश्वध के नाम पर है, लेकिन मौके पर खनन कोई और ही कर रहा है।

“सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर पॉलीगोन में लीज एग्रीमेंट हुआ है, तो इस मामले की गहन जांच करवाई जाएगी। यदि कुछ भी गलत पाया गया, तो तत्काल प्रभाव से खनन कार्य बंद करवाया जाएगा।”

— ओपी काबरा, अधीक्षण खनिज अभियंता, भीलवाड़ा