राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में पंचायती राज चुनावों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। प्रदेश में चुनाव 4 चरणों में संपन्न होंगे, जिसमें करीब 4.03 करोड़ मतदाता 1.69 लाख से अधिक ग्रामीण प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। 15 नवंबर से पहले पूरी होने वाली इस चुनावी प्रक्रिया की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान इस बार भी सख्ती से लागू रहेगा।
राजस्थान पंचायत चुनाव: बैलेट पेपर से चुने जाएंगे सरपंच, EVM से होगा जिला परिषद का फैसला
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पंचायत चुनावों के विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा की। अदालती आदेशों के अनुसार आयोग को यह पूरी चुनावी प्रक्रिया 15 नवंबर से पहले हर हाल में संपन्न करानी है। चुनाव से जुड़ी प्रमुख जानकारियां इस प्रकार हैं:
- चुनाव कार्यक्रम और तिथियां: पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे। पहले चरण की लोक सूचना 8 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर (सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक) रखी गई है। पहले चरण की वोटिंग 13 अक्टूबर, दूसरे चरण की 16 अक्टूबर और तीसरे चरण की 23 अक्टूबर को होगी। कोटा, श्रीगंगानगर, बारां और करौली में जिला प्रमुख और प्रधानों के चुनाव 22 दिसंबर को होंगे।
- मतदान की पद्धति: सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव बिना किसी राजनीतिक दल के सिंबल के पारंपरिक मतपत्र (Ballot Paper) से होंगे। वहीं, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव दलीय आधार (पार्टी सिंबल) पर EVM के जरिए लड़े जाएंगे।
- पदों का पूरा गणित: इस विशाल चुनाव में 41 जिला प्रमुख, 1,403 जिला परिषद सदस्य, 457 प्रधान, 8,245 पंचायत समिति सदस्य, 14,403 सरपंच और 1,30,589 वार्ड पंच चुने जाएंगे।
- आदर्श आचार संहिता का प्रभाव: चुनाव की घोषणा होते ही ग्रामीण इलाकों में आचार संहिता लागू हो गई है। इसके चलते सरकारी तबादलों, नई नीतिगत घोषणाओं, मंत्रियों द्वारा सरकारी वाहनों और डाक बंगलों/गेस्ट हाउस के उपयोग पर पूर्ण रूप से पाबंदी लग गई है।
- आरक्षण व्यवस्था: चुनावों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 50% आरक्षण लागू है। सरपंच पदों में एसटी के लिए 3,058, एससी के लिए 2,493 और ओबीसी के लिए 1,961 पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं, वार्ड पंचों में एससी के लिए 21,962, एसटी के लिए 19,117 और ओबीसी के लिए करीब 15,000 वार्ड आरक्षित हैं।
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