जयपुर। राजस्थान में भीषण गर्मी की आहट के बीच रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं के लिए भजनलाल सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। जयपुर डिस्कॉम (JVVNL) द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, अब प्रदेश के सोलर उपभोक्ता अपने प्लांट के साथ हाइब्रिड इन्वर्टर और बैटरी स्टोरेज सिस्टम जोड़ सकेंगे। इस फैसले से न केवल बिजली बिलों में और कमी आएगी, बल्कि बिजली कटौती (Power Cut) के दौरान भी उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई मिलती रहेगी।
अब बिजली कटौती में भी नहीं होगा ‘ब्लैकआउट’
अभी तक राजस्थान में अधिकांश रूफटॉप सोलर सिस्टम ‘ऑन-ग्रिड’ तकनीक पर आधारित थे, जिसमें बिजली कटने पर सोलर प्लांट भी काम करना बंद कर देता था। लेकिन नए आदेश के बाद उपभोक्ता हाइब्रिड तकनीक अपना सकेंगे।
- बैटरी स्टोरेज: दिन के समय सौर ऊर्जा से बनने वाली अतिरिक्त बिजली को अब बैटरी में स्टोर किया जा सकेगा।
- बैकअप सुविधा: ग्रिड से बिजली कटने की स्थिति में बैटरी में जमा बिजली से घर के उपकरण चलते रहेंगे।
- अधिकतम उपयोग: रात के समय भी सोलर से स्टोर की गई बिजली का उपयोग संभव होगा, जिससे डिस्कॉम पर निर्भरता कम होगी।
जयपुर डिस्कॉम ने जारी किए स्पष्ट दिशा-निर्देश
जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय नेट मीटरिंग, ग्रॉस नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग—तीनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर लागू होगा। हालांकि, डिस्कॉम ने सुरक्षा मानकों को लेकर सख्त हिदायत दी है। उपभोक्ताओं को केवल उन्हीं उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति होगी जो निर्धारित तकनीकी मापदंडों को पूरा करते हों।
केंद्र के ‘नवीकरणीय ऊर्जा मिशन’ को मिलेगा बढ़ावा
यह आदेश भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जारी किया गया है। डिस्कॉम के अनुसार, इस तकनीक में भविष्य में छोटे विंड हाइब्रिड सिस्टम और सोलर ट्रैकर जैसी तकनीकों को भी जोड़ने का विकल्प खुला रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के प्रति आमजन का रुझान बढ़ाना और उपभोक्ताओं को ऊर्जा के मामले में ‘आत्मनिर्भर’ बनाना है।
150 यूनिट फ्री बिजली का लाभ भी रहेगा जारी
राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोलर प्लांट लगाने वाले उन उपभोक्ताओं को, जो पहले से 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के दायरे में हैं, उनका लाभ यथावत बना रहेगा। बैटरी स्टोरेज की सुविधा मिलने से ऐसे उपभोक्ताओं का प्रभावी बिजली खर्च लगभग शून्य होने की उम्मीद है।
सावधानी: डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे हाइब्रिड सिस्टम लगवाने से पहले अपने स्थानीय बिजली कार्यालय में इसकी सूचना दें और अधिकृत वेंडर्स से ही उपकरणों की स्थापना करवाएं।
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