जयपुर डिस्कॉम में सोलर उपभोक्ताओं के मीटर जांच और इंस्टालेशन में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोपों के अनुसार, जिन सोलर उपभोक्ताओं को विभाग की ओर से मुफ्त स्मार्ट मीटर मिलने चाहिए थे, उन्हें अभी भी नेट मीटर लगाए जा रहे हैं। इस लापरवाही या जानबूझकर किए गए खेल के कारण उपभोक्ताओं पर 3 से 4 हजार रुपये का अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है।
जांच के घेरे में पांच बड़ी गड़बड़ियां
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य अभियंता बी.एस. मीणा ने जांच शुरू करवा दी है। इस जांच में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है:
- स्मार्ट मीटर की अनदेखी: सोलर उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद कई जगहों पर जबरन नेट मीटर लगाए जा रहे हैं।
- रोस्टर प्रणाली का उल्लंघन: निरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पाई गई है। आरोप है कि रोस्टर सिस्टम लागू न कर कुछ चुनिंदा ‘चहेते’ एक्सईएन (XEN) और एईएन (AEN) को ही बार-बार जांच के लिए भेजा जा रहा है, जबकि अन्य अधिकारियों को मौका नहीं मिल रहा।
- तकनीकी मानकों में लापरवाही: मीटर जांच के दौरान तय स्पेसिफिकेशन और तकनीकी मानकों का पालन नहीं होने के आरोप हैं। इससे घटिया गुणवत्ता के मीटर पास होने की आशंका जताई गई है।
- डबल सिस्टम से बढ़ता खर्च: कई मामलों में पहले सोलर और नेट मीटर लगाए जाते हैं और बाद में उन्हें स्मार्ट मीटर से बदलने के निर्देश दिए जाते हैं। इस दोहरी प्रक्रिया से उपभोक्ताओं और विभाग, दोनों का समय और पैसा बर्बाद हो रहा है।
- डिजिटल प्रक्रिया की नाफरमानी: आईटी और टर्नकी प्रोजेक्ट्स में कार्यों की प्रविष्टि ऐप के जरिए करने के बजाय मैनुअल तरीके से की जा रही है, जिससे अनियमितताओं और डेटा में हेरफेर की गुंजाइश बनी हुई है।
अधिकारियों का पक्ष
मुख्य अभियंता बी.एस. मीणा ने पिछले पांच वर्षों की समीक्षा कर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है ताकि जिम्मेदार अधिकारियों को अलर्ट मोड पर लाया जा सके। वहीं, अधीक्षण अभियंता एस.पी. शर्मा का कहना है कि विभाग में नियमों के तहत काम हो रहा है और विस्तृत जानकारी मुख्यालय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकती है। फिलहाल, इस ‘फिक्सिंग’ के आरोपों ने डिस्कॉम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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