राजस्थान के स्कूलों में होगा कायाकल्प: मुख्य सचिव ने दिए जर्जर भवनों की मरम्मत और मॉनिटरिंग के कड़े निर्देश

जयपुर: प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को शासन सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिला कलेक्टरों और शिक्षा अधिकारियों को स्कूल भवनों, विशेषकर जर्जर घोषित हो चुके भवनों के निरीक्षण और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।

संवेदनशील जिलों में मानसून को लेकर विशेष सतर्कता

मुख्य सचिव ने अधिक वर्षा वाले जिलों जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ पर विशेष ध्यान देने को कहा है। मानसून के दौरान विद्यालय भवनों की सुरक्षा और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से फील्ड विजिट कर निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट फोटो सहित भेजने को कहा है, ताकि कार्यों की वास्तविक स्थिति पर नजर रखी जा सके।

पीएम श्री और केजीबीवी विद्यालयों पर जोर

बैठक में पीएम विद्यालयों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर नामांकन बढ़ाने के प्रयास करें। साथ ही, इन विद्यालयों में आधुनिक शैक्षणिक उपकरण और लाइब्रेरी की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) के संबंध में मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए स्टाफ की कमी को पूरा करना और नामांकन बढ़ाना आवश्यक है।

पोषण और दक्षता पर मुख्य फोकस

पीएम पोषण योजना के तहत भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं, विशेषकर बारिश के मौसम में हाइजीन बनाए रखने को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, ‘निपुण राजस्थान अभियान’ की समीक्षा करते हुए उन जिलों में विशेष सुधार की बात कही गई है जहाँ विद्यार्थियों की दक्षता कम है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों के जन आधार कार्ड प्राथमिकता से बनवाए जाएं ताकि डीबीटी (DBT) के लाभ समय पर मिल सकें।