जयपुर: राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं—पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) और पीएम सूर्य घर (PM Surya Ghar) की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
कृषि के लिए दिन में बिजली: 26 जिलों में सुविधा शुरू
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने के रोडमैप पर चर्चा रहा। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 26 जिलों में किसानों को पहले से ही दिन के समय बिजली की आपूर्ति की जा रही है। मुख्य सचिव ने शेष जिलों में भी इस सुविधा को चरणबद्ध तरीके से लागू करने और मार्च 2027 तक पूरे राजस्थान में किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
प्रमुख परियोजनाओं पर दिशा-निर्देश
मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि:
- पीएम-कुसुम योजना: लंबित परियोजनाओं को गति देने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।
- पीएम सूर्य घर: योजना के तहत आवेदनों का समय पर भौतिक निरीक्षण (Physical Inspection) सुनिश्चित किया जाए ताकि लाभार्थियों को जल्द लाभ मिले।
- यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल: बोलियों (bids) की प्रक्रिया में पारदर्शिता और तय समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए।
ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम
मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपार संभावनाएं हैं। पीएम सूर्य घर जैसी योजनाओं के माध्यम से आमजन को न केवल सस्ती बिजली मिलेगी, बल्कि राज्य का ऊर्जा तंत्र भी मजबूत होगा। बैठक में यह भी जोर दिया गया कि बिजली से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमित मॉनिटरिंग के जरिए परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा।
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