जयपुर – राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि देश के आम नागरिक की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। चतुर्वेदी ने विश्वास जताया कि इस बजट में किए गए प्रावधानों से देश और प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी और भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
सर्वस्पर्शी बजट: हर वर्ग का रखा गया ख्याल
चतुर्वेदी ने कहा कि बजट को पूरी तरह से सर्वस्पर्शी और समावेशी बनाया गया है। इसमें युवा, महिला, किसान, गरीब, नौकरीपेशा और व्यापारी वर्ग समेत समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में कुशल वित्तीय प्रबंधन की झलक साफ दिखाई देती है, जो आर्थिक सुधारों को अपेक्षित गति प्रदान करेगा।
निकायों को संजीवनी: 1 लाख 4 हजार करोड़ का प्रावधान
वित्त आयोग अध्यक्ष ने बजट के तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1 लाख 4 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है। इसमें ग्रामीण और शहरी स्थायी निकायों के विकास के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अनुदान भी शामिल है। यह राशि राजस्थान सहित सभी राज्यों के पंचायत और शहरी निकायों में सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगी और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाएगी।
राज्यों का खजाना भरेगा: टैक्स हिस्सेदारी में बड़ी बढ़ोतरी
अरुण चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए कर विकेंद्रीकरण (Tax Devolution) में 41 प्रतिशत की हिस्सेदारी स्वीकार करने के फैसले को क्रांतिकारी बताया। उन्होंने जानकारी दी कि 2026-27 के बजट में राज्यों के लिए कर हिस्सेदारी जीडीपी का 3.9 प्रतिशत आंकी गई है। यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1.33 लाख करोड़ रुपये अधिक है, जिससे राज्यों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
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