सिरोही में कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी सौगात: 3.58 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा सुरक्षित आवास

Madhu Manjhi

राजस्थान के सिरोही जिले में कामकाजी महिलाओं (Working Women) के लिए एक अच्छी खबर है। महिलाओं को कार्यस्थल के पास सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार शहर में एक आधुनिक छात्रावास का निर्माण करवा रही है। 3.58 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है और इस वर्ष सितंबर-अक्टूबर तक इसके पूरा होने की उम्मीद है।

50 महिलाओं के रहने की होगी सुविधा

सिरोही शहर में किशोर गृह के पास 0.32 हेक्टेयर क्षेत्र में इस छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। इसमें कुल 50 कामकाजी महिलाओं के रहने की व्यवस्था होगी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाना है, जो अपने घर से दूर दूसरे शहरों में काम करती हैं। इस छात्रावास का निर्माण कार्य 4 सितम्बर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

कितने समय तक मिल सकेगा आवास?

इस योजना के तहत महिलाओं को शुरुआत में 3 वर्ष तक रहने की अनुमति दी जाएगी। यदि महिला का आचरण संतोषजनक रहता है, तो जिला कलेक्टर की अनुमति से इस अवधि को एक-एक वर्ष करके अधिकतम 2 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा। यानी कोई भी महिला यहाँ अधिकतम 5 वर्ष तक निवास कर सकेगी।

किन्हें मिलेगी प्राथमिकता और क्या हैं शर्तें?

छात्रावास में प्रवेश के लिए सरकारी, गैर-सरकारी और निजी संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के साथ-साथ अल्प आय वर्ग की स्वरोजगार करने वाली महिलाएं भी पात्र होंगी।

  • आय सीमा: महिला की मासिक आय 50,000 रुपए से कम होनी चाहिए।
  • स्थानीय आवास: उसी शहर (नगर पालिका/परिषद क्षेत्र) में महिला या उसके परिवार के नाम पर कोई निजी आवास नहीं होना चाहिए।
  • आयु: आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • वरीयता: विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और दिव्यांग महिलाओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

इच्छुक महिलाओं को आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे:

  • पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड)।
  • कार्यस्थल का पहचान पत्र और नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
  • वेतन पर्ची (Salary Slip) या स्वरोजगार की स्थिति में आय घोषणा पत्र।

इस छात्रावास के बन जाने से सिरोही में कार्यरत महिलाओं को न केवल सुरक्षित माहौल मिलेगा, बल्कि वे आर्थिक रूप से और अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

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