तकनीकी प्रगति और आर्थिक समृद्धि के पथ पर अग्रसर राजस्थान ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार ने ‘राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026’ जारी कर एक ऐसी ऐतिहासिक पहल की है, जो प्रदेश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर देगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में आधुनिक तकनीक की रीढ़ बन चुके सेमीकंडक्टर उद्योग की महत्ता को समझते हुए यह नीति तैयार की गई है, जो ना केवल भारी निवेश लाएगी, बल्कि रोजगार सृजन, कौशल विकास और तकनीकी नवाचार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण का प्रमुख केन्द्र बनेगा राजस्थान
वर्तमान और भविष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, रक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर उद्योग निर्णायक भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार की यह नई नीति राजस्थान को देश के भीतर वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण का प्रमुख केन्द्र बनाने की दिशा में एक सोची-समझी रणनीति है।
यह नीति विशेष रूप से आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेम्बली एण्ड टेस्ट (OSAT) के साथ-साथ असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग एण्ड पैकेजिंग (ATMP) और सेंसर्स के क्षेत्रों में दुनिया भर के बड़े निवेशकों को आकर्षित करेगी। इसका सीधा फायदा प्रदेश को सेमीकंडक्टर के स्वदेशी उत्पादन में बढ़ोतरी और उच्च तकनीक पर आधारित हजारों नए रोजगार अवसरों के रूप में मिलेगा।
मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित कर रही राज्य सरकार
‘राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति-2026’ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी पूरी ‘वेल्यू-चेन’ को कवर करती है। नीति में सेमीकंडक्टर अनुसंधान (Research), डिजाइन, उत्पादन, परीक्षण एवं पैकेजिंग जैसे सभी महत्वपूर्ण चरणों को शामिल किया गया है, जिससे राजस्थान में एक संपूर्ण और मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित होगा।
इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने आधारभूत ढांचे पर भी विशेष ध्यान दिया है:
- जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकणी औद्योगिक क्षेत्र सहित अन्य क्लस्टर्स को प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा।
- इन कॉरिडोर्स में उद्योगों को भूमि आवंटन, त्वरित सिंगल विंडो सिस्टम, बिजली, पानी और सड़क जैसी विश्व स्तरीय आधारभूत सुविधाएं तीव्र गति से उपलब्ध कराई जाएंगी।
- विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास और ‘फैबलेस डिजाइन’ पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाया जाएगा।
निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति में ‘गोल्डन’ प्रावधान
सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पैकेज के तहत वैश्विक और घरेलू निवेश को खींचने के लिए नीति में अभूतपूर्व वित्तीय रियायतों के प्रावधान किए गए हैं:
- बिजली में पूरी छूट: पात्र प्रोजेक्ट्स को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- जमीन और स्टाम्प ड्यूटी: स्टाम्प शुल्क और भू-रूपान्तरण शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट और 25 प्रतिशत का पुनर्भरण (Reimbursement) मिलेगा।
- कूंजीगत अनुदान: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार देगी।
- ब्याज में राहत: पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए टर्म लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।
औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन का अनूठा संगम
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोच औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी समान महत्व देने की है। नीति में इसके लिए भी विशेष प्रावधान हैं:
- पात्र उद्योगों को पर्यावरणीय प्रोजेक्ट्स की लागत का 50 प्रतिशत पुनर्भरण किया जाएगा।
- कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी (स्वयं के नवीकरणीय ऊर्जा) वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
- राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत सहमति शुल्क (Consent Fee) में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।
निष्कर्ष: भारत के ‘टेक्नोलॉजी मैराथन’ में राजस्थान का बड़ा योगदान
देश में मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए पहले ही एक मजबूत माहौल तैयार किया है। केन्द्रीय बजट में भी ‘‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’’ के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान और ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव’ (PLI) के लाभ दिए जा रहे हैं।
ये सभी कदम भारत को तकनीक के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों के साथ खड़ा करने की दिशा में निर्णायक साबित हो रहे हैं। अब, ‘राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति-2026’ के जरिए प्रदेश इस मैराथन में ना केवल शामिल हुआ है, बल्कि अपना अहम और निर्णायक योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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