हाईकोर्ट में 100 किलो लड्डुओं की मिठास के साथ मना अधिवक्ता परिषद का 35वां स्थापना दिवस

Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का 35वां स्थापना दिवस सोमवार को बेहद अनूठे और आत्मीय अंदाज में मनाया गया। आमतौर पर होने वाले मंचीय कार्यक्रमों और भाषणों से दूर, परिषद ने इस अवसर पर हाईकोर्ट परिसर में 100 किलो लड्डू बांटकर न्यायालय परिवार के हर वर्ग के साथ खुशियां साझा कीं।

औपचारिकताओं से दूर, हर वर्ग को मिला सम्मान इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि मिठाई केवल अधिवक्ताओं तक ही सीमित नहीं रही। न्यायालय में काम करने वाले कर्मचारी, सफाईकर्मी और अपने मुकदमों के सिलसिले में हाईकोर्ट पहुंचे आम याचिकाकर्ता भी इस जश्न का हिस्सा बने। इस पहल के जरिए अधिवक्ता परिषद ने न्यायालय परिसर में काम करने वाले हर छोटे-बड़े व्यक्ति को समान आत्मीयता और सम्मान देने का संदेश दिया।

सीधे संवाद और भाईचारे पर रहा जोर

परिषद के प्रांत महामंत्री डॉ. अभिषेक सिंह ने बताया कि स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम को जानबूझकर औपचारिकताओं और मंचीय भाषणों से दूर रखा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अधिवक्ताओं और न्यायालय परिवार के विभिन्न वर्गों के बीच सीधे संवाद, भाईचारे और समरसता को मजबूत करना था। इस दौरान परिषद की उच्च न्यायालय इकाई ने संगठन की स्थापना के मूल उद्देश्यों और न्याय व विधि क्षेत्र में उसकी अहम भूमिका को भी सभी के सामने रखा।

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राजस्थानी परंपरा के साथ 350 अधिवक्ताओं का सह-भोज

स्थापना दिवस के मुख्य आयोजन से दो दिन पहले भी परिषद की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दिल्ली रोड स्थित रंगीला महादेव मंदिर परिसर में एक विशाल ‘अधिवक्ता सह-भोज’ का आयोजन हुआ, जिसमें 350 से अधिक अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। इस भोज में राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिली और सभी को पारंपरिक दाल-बाटी-चूरमा परोसा गया। इसका मकसद सिर्फ साथ बैठकर भोजन करना नहीं था, बल्कि अधिवक्ताओं के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करना और राजस्थान की लोक संस्कृति व पारंपरिक खान-पान को बढ़ावा देना था।

इन प्रमुख पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं की रही मौजूदगी

स्थापना दिवस के इन कार्यक्रमों में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय मंत्री कमल परसवाल, उच्च न्यायालय इकाई के महामंत्री धर्मेंद्र बराला और मंत्री राजाराम चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा, राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं में अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता उत्कर्ष द्विवेदी, श्रुति पारीक, नीतिन भंडारी, मिथुन चतुर्वेदी और निकिता भार्गव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई।

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