राजस्थान की सत्ता के केंद्र ‘शासन सचिवालय’ में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब प्रशासनिक सुधार विभाग (ARD) की टीम ने लाइब्रेरी बिल्डिंग में औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) दिनेश कुमार के सख्त निर्देशों पर हुई इस कार्रवाई में सचिवालय के सहायक स्टाफ की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है।
रजिस्टर कब्जे में लेकर की गई घेराबंदी
निरीक्षण की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ARD टीम ने पहुँचते ही सबसे पहले हाजिरी के 5 रजिस्टर अपने कब्जे में ले लिए। सुनील शर्मा और रामस्वरूप बिश्नोई के नेतृत्व में पहुंची टीम ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी कर्मचारी पीछे से आकर हस्ताक्षर न कर सके।
अनुशासन की खुली पोल: 59% कर्मचारी नदारद
निरीक्षण के दौरान जो आंकड़े सामने आए, वे चौंकाने वाले थे। लाइब्रेरी बिल्डिंग में तैनात नॉन-गजेटेड (अराजपत्रित) कर्मचारियों की स्थिति इस प्रकार रही:
- कुल तैनात कर्मचारी: 61
- मौके पर अनुपस्थित: 36
- उपस्थिति प्रतिशत: मात्र 41%
- अनुपस्थिति प्रतिशत: करीब 59%
राहत की बात यह रही कि बिल्डिंग में तैनात एकमात्र गजेटेड ऑफिसर समय की पाबंदी दिखाते हुए अपने दफ्तर में मौजूद मिले।
‘बाबू’ और सहायक स्टाफ रडार पर
जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि जहां अधिकारी समय पर दफ्तर पहुँच रहे हैं, वहीं सचिवालय का सहायक स्टाफ और बाबू श्रेणी के कर्मचारी समय पालन को लेकर गंभीर नहीं हैं। ARD टीम ने इसे ‘गंभीर अनुशासनहीनता’ की श्रेणी में रखा है। निरीक्षण के समय अधिकांश सीटें खाली पड़ी थीं, जबकि ऑफिस टाइम शुरू हो चुका था।
वेतन कटौती और चार्जशीट की तैयारी
ACS दिनेश कुमार के निर्देश पर गैरहाजिर मिले सभी 36 कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली गई है। विभाग ने संबंधित विभागों को पत्र लिखकर इन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक, इन कर्मचारियों को चार्जशीट देने के साथ-साथ वेतन कटौती जैसे कड़े दंड दिए जा सकते हैं।
बायोमेट्रिक दावों पर सवाल
सचिवालय जैसी महत्वपूर्ण जगह पर इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों का गायब मिलना प्रशासन की कार्यशैली और बायोमेट्रिक उपस्थिति के दावों पर सवाल खड़े करता है। इस कार्रवाई के बाद अब सचिवालय की अन्य इमारतों (मेन बिल्डिंग और एसएसओ बिल्डिंग) में भी कर्मचारियों के बीच हड़कंप का माहौल है।
व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें