राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (RVPN) ने प्रदेश के बिजली तंत्र को सुचारू बनाए रखने और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों के कार्यभार में बदलाव किया है। निगम के मुख्य कार्मिक अधिकारी और सचिव (प्रशासन) द्वारा 24 मार्च 2026 को इस संबंध में तीन महत्वपूर्ण कार्यालय आदेश (आदेश संख्या 499, 500 और 750) जारी किए गए हैं।
हाई कोर्ट के आदेश पर सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनाती
निगम के आदेश संख्या 499 के अनुसार, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा 11 नवंबर 2025 को पारित आदेश के आलोक में तकनीकी कर्मचारियों की घर वापसी (Repatriation) या उनके पिछले स्थान के नजदीकी जीएसएस (GSS) पर पोस्टिंग की गई है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित जीएसएस पर कम से कम 50% स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, ताकि निर्बाध बिजली आपूर्ति और ग्रिड का रखरखाव प्रभावी ढंग से हो सके। इस सूची में कुल 20 तकनीकी कर्मचारियों के नाम शामिल हैं।
प्रशासकीय अनिवार्यता के चलते नए वर्किंग अरेंजमेंट
निगम ने आदेश संख्या 500 और 750 के जरिए ‘प्रशासकीय अनिवार्यता’ (Administrative Exigency) का हवाला देते हुए जूनियर इंजीनियर्स (JEN-I) और अन्य तकनीकी कर्मचारियों का नया वर्किंग अरेंजमेंट तय किया है। आदेश संख्या 750 के तहत कुल 39 जूनियर इंजीनियर्स के कार्य क्षेत्र बदले गए हैं, जबकि आदेश संख्या 500 के जरिए 46 तकनीकी कर्मचारियों की नई तैनाती के निर्देश दिए गए हैं।
ये सभी आदेश निगम के प्रबंध निदेशक (Managing Director) की स्वीकृति के बाद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत अपने नए स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करें।
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