जयपुर। राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के 472 सरकारी स्कूलों के भवन निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए 401 करोड़ 3 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। नाबार्ड (NABARD) की आरआईडीएफ (RIDF) योजना के तहत मंजूर इस भारी-भरकम राशि से स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को भी बेहतर शिक्षा का माहौल मिल सकेगा।
जर्जर इमारतों की जगह बनेंगे स्मार्ट क्लासरूम
सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों और बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। पिछले वर्ष झालावाड़ में एक स्कूल का भवन गिरने से सात बच्चों की दुखद मौत हो गई थी, जिसके बाद स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। न्यायालय की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने प्रदेशभर के स्कूल भवनों की स्थिति का व्यापक तकनीकी सर्वे कराया था। इसी सर्वे के आधार पर 41 जिलों में 472 स्कूलों को अपग्रेड करने की कार्ययोजना तैयार की गई है। मंजूर राशि से नए भवन निर्माण के साथ-साथ स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएं (Science Labs), नए फर्नीचर, और बिजली व सुरक्षित पेयजल जैसी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष फोकस
इस योजना का दायरा प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक रखा गया है।
- उदयपुर और बांसवाड़ा के कोटड़ा, गोगुंदा, झाड़ोल, छोटी सरवन, कुशलगढ़ और आनंदपुरी जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों के स्कूलों में नए भवन बनेंगे।
- इसके अलावा झालावाड़ के अकलेरा, खानपुर और मनोहरथाना तथा बारां जिले के छबड़ा और किशनगंज क्षेत्र के विद्यालय भी इसमें शामिल हैं।
- जयपुर, अलवर और खैरथल-तिजारा क्षेत्र के चाकसू, सांगानेर, कठूमर, तिजारा और राजगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों का भी कायाकल्प किया जाएगा।
तीन साल में 12,500 करोड़ खर्च करने की है योजना
राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों को सुरक्षित, आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए एक बड़ा विजन रखा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक स्कूलों के विकास के लिए करीब 12,500 करोड़ रुपये की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। 41 जिलों में हुए तकनीकी सर्वे के आधार पर अगले तीन वर्षों में स्कूलों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसी क्रम में यह 401 करोड़ रुपये का पहला बड़ा बजट जारी किया गया है।
किस जिले के कितने स्कूलों को मिली राशि (एक नजर में)
| जिला | स्कूलों की संख्या | स्वीकृत राशि (करोड़ रु.) |
| अजमेर | 3 | 3.84 |
| अलवर | 11 | 20.38 |
| बांसवाड़ा | 33 | 14.01 |
| बारां | 27 | 26.25 |
| बाड़मेर | 3 | 1.71 |
| ब्यावर | 6 | 4.83 |
| भरतपुर | 2 | 1.06 |
| बीकानेर | 6 | 10.98 |
| बूंदी | 12 | 8.73 |
| चित्तौड़गढ़ | 2 | 1.30 |
| चूरू | 5 | 10.57 |
| दौसा | 12 | 20.79 |
| डीग | 6 | 9.09 |
| धौलपुर | 8 | 6.37 |
| डीडवाना-कुचामन | 8 | 18.43 |
| डूंगरपुर | 5 | 6.31 |
| हनुमानगढ़ | 5 | 4.66 |
| जयपुर | 10 | 7.67 |
| जालोर | 3 | 1.95 |
| झालावाड़ | 84 | 55.86 |
| झुंझुनूं | 9 | 15.06 |
| जोधपुर | 1 | 2.54 |
| करौली | 6 | 3.18 |
| खैरथल-तिजारा | 9 | 12.45 |
| कोटा | 3 | 1.95 |
| प्रतापगढ़ | 10 | 4.82 |
| सवाई माधोपुर | 39 | 23.13 |
| सीकर | 6 | 12.70 |
| सिरोही | 12 | 5.64 |
| श्रीगंगानगर | 8 | 5.89 |
| टोंक | 4 | 5.90 |
| उदयपुर | 113 | 71.92 |
| सलूम्बर | 1 | 0.41 |
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