जयपुर: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) को लेकर राजस्थान में अब एक्शन प्लान बदल गया है। बिजली के बिल से आजादी चाहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान डिस्कॉम्स (Discoms) ने अब सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन की रफ्तार को दोगुना (Double) करने का लक्ष्य तय किया है।
शुक्रवार को डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा ने विद्युत भवन में बैंकर्स के साथ हाई-लेवल मीटिंग की और आवेदकों को लोन देने में आ रही दिक्कतों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए।
मीटिंग के 5 बड़े अपडेट्स (Big Updates):
- लक्ष्य हुआ दोगुना: प्रदेश में अभी हर महीने औसतन 14,000 घरों में सोलर पैनल लग रहे हैं। चेयरमैन ने निर्देश दिए हैं कि इस साल इस आंकड़े को दोगुना किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ‘जीरो बिल’ का फायदा मिले।
- लोन के नियम आसान: अब बैंकों को साफ कह दिया गया है कि वे लोन के लिए आवेदकों को न टरकाएं।
- नो गारंटर (No Guarantor): छोटे लोन के लिए गारंटर की चेक या डिमांड न की जाए।
- नो पट्टा (No Patta): मकान के पट्टे या जटिल कागजी कार्रवाई में फाइल को न अटकाएं।
- सिर्फ 6% ब्याज: मीटिंग में बताया गया कि योजना के तहत प्रोजेक्ट लागत का 90% तक लोन मिल रहा है और ब्याज दर वर्तमान में मात्र 6% के आसपास है, जो सामान्य पर्सनल लोन से बहुत कम है।
- राजस्थान टॉप-5 में: सौर ऊर्जा अपनाने में राजस्थान देश का 5वां अग्रणी राज्य बन गया है। अब तक प्रदेश में 1.42 लाख से अधिक घरों की छतों पर सोलर प्लांट लग चुके हैं।
- SBI सबसे आगे: अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आंकड़े बताते हैं कि 47% लोग SBI (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) से लोन ले रहे हैं। इसके बाद PNB (12%) और बैंक ऑफ बड़ौदा (11%) का नंबर है।
सब्सिडी का गणित (Subsidy Structure 2026) केंद्र सरकार की इस योजना में सब्सिडी की राशि भी काफी आकर्षक है:
- 1 किलोवाट: ₹30,000 सब्सिडी
- 2 किलोवाट: ₹60,000 सब्सिडी
- 3 किलोवाट या उससे ऊपर: ₹78,000 तक की अधिकतम सब्सिडी।
चेयरमैन का संदेश: आरती डोगरा ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के निर्देशों की पालना निचले स्तर तक होनी चाहिए। जिला कलेक्टरों की मीटिंग में भी अब ‘आसान ऋण’ का मुद्दा प्राथमिकता पर रहेगा।
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