जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे ‘नए भारत’ की आकांक्षाओं वाला बजट बताया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक ठोस रोडमैप है। उन्होंने इसे युवा, महिला, किसान और गरीब के उत्थान को समर्पित ‘सर्वसमावेशी’ बजट करार दिया।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि इस बजट की घोषणाओं से राजस्थान को तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में ‘डबल इंजन’ की सरकार का फायदा मिलने जा रहा है।
सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर में राजस्थान को मिलेगी लीड
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपनी नई सेमीकंडक्टर नीति और डेटा सेंटर नीति जारी की थी। अब केंद्रीय बजट में ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ के लिए 40,000 करोड़ रुपये की घोषणा होना राज्य के लिए बहुत बड़ा अवसर है।
- फायदा: इससे राजस्थान में चिप निर्माण और संबंधित उद्योगों में निवेश आएगा।
- साथ ही, डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज के लिए दिए गए इंसेंटिव्स (प्रोत्साहन) से राजस्थान के आईटी सेक्टर को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
उद्योग और रोजगार: टेक्सटाइल पार्कों से बदलगी तस्वीर
रोजगार और उद्योग के मोर्चे पर सीएम ने कहा कि बजट में मेगा टेक्सटाइल पार्क और 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स विकसित करने की घोषणा की गई है। राजस्थान, जो टेक्सटाइल और माइनिंग का गढ़ है, उसे इन घोषणाओं का सीधा लाभ मिलेगा। सोलर एनर्जी सेक्टर में दी गई राहतें भी प्रदेश के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार साबित होंगी।
महिला और स्वास्थ्य: ‘शी-मार्ट’ और कैंसर दवाओं पर छूट
सामाजिक सरोकारों की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बजट में महिलाओं के लिए ‘शी-मार्ट’ (SHE Marts) की स्थापना और हर जिले में बालिका छात्रावास बनाने के निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे नारी शक्ति आत्मनिर्भर बनेगी। इसके अलावा, कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट देने से गरीब मरीजों को इलाज में बड़ी राहत मिलेगी।
गांव-ढाणी: नरेगा का बजट बढ़ने से खुशहाल होगा किसान
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सीएम ने महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि ‘वी बी-जी राम जी योजना’ के तहत नरेगा (MGNREGA) के आवंटन को 86 हजार करोड़ से बढ़ाकर 95,692 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- असर: राजस्थान जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्य को इससे अतिरिक्त राशि मिलेगी, जिससे गांवों में रोजगार बढ़ेगा।
- पशुपालन: बजट में घोषित ‘लोन लिंक्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम’ से प्रदेश के लाखों पशुपालकों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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