गांव-गरीब को सशक्त बनाने का माध्यम बन रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा

Mahesh Bajya

प्रदेश सरकार का सर्वोच्च ध्येय है प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक परिवार को सशक्त एवं समृद्ध बनाना। इसी दिशा में एक सशक्त कदम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा, जिसके माध्यम से राज्य सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कर रही है।

बीकानेर के गुसांईसर बड़ा गांव में हुआ आयोजन

श्रीडूंगरगढ़ के गुसांईसर बड़ा गांव में आयोजित अन्त्योदय संबल शिविर में संबोधित करते हुए माननीय मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान’ की भावना को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार ने वंचित वर्ग को प्राथमिकता दी है। यह पखवाड़ा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का एक प्रमुख अंग है।

एक ही स्थान पर मिल रही कई सेवाएं

दिनांक 24 जून से 9 जुलाई तक चल रहे इस पखवाड़े के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, महिला, युवा, मजदूर सहित सभी वर्गों को विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। शिविरों में निम्नलिखित कार्य त्वरित गति से किए जा रहे हैं:

  • नामांतरण, बंटवारे और रास्तों से संबंधित मामलों का समाधान
  • पशु टीकाकरण अभियान
  • पेयजल टंकियों की सफाई और लीकेज की मरम्मत
  • विद्युत लाइनों की मरम्मत और सुधार

इन शिविरों से आमजन को एक ही स्थान पर कई आवश्यक सेवाएं सुलभ हो रही हैं।

महिला और युवा सशक्तिकरण में अग्रणी पहल

राज्य सरकार महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:

  • लखपति दीदी योजना
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
  • लाड़ो प्रोत्साहन योजना
  • मेधावी छात्राओं को साइकिल वितरण योजना
  • कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

किसानों के हित में व्यापक प्रयास

किसानों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम:

  • गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना
  • किसान सम्मान निधि
  • गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया
  • मूंगफली खरीद अवधि का विस्तार
  • रामजल सेतु लिंक परियोजना (ईआरसीपी) और यमुना जल समझौता पर तेजी से कार्य
  • इंदिरा गांधी और गंगनहर परियोजनाओं हेतु ₹4000 करोड़ का प्रावधान
  • वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति का लक्ष्य

आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ठोस पहल

राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत 5000 गांवों को बीपीएल श्रेणी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा:

  • 10,000 गांवों में बीपीएल परिवारों का सर्वेक्षण कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 51 लाख पात्र परिवारों को लाभान्वित किया गया है

राज्य सरकार की यह पहल अंत्योदय की भावना को साकार करती है, जिसमें अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिक उद्देश्य है।

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