जयपुर: सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DoIT) में कथित भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कार्रवाई न होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है कि यदि भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है, तो एसीबी के अधिकारी भी दोषी हैं और कार्रवाई से कोई बच नहीं पाएगा।
कोर्ट रूम में क्या हुआ?
- न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की अदालत में सोमवार को डॉ. टीएन शर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई।
- एसीबी की ओर से उपमहानिरीक्षक (DIG) आनंद शर्मा हाजिर हुए और जांच के लिए और समय मांगा।
- कोर्ट ने इस पर मौखिक रूप से कहा कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और आपको पहले ही काफी समय दिया जा चुका है।
- अदालत ने मामले की सुनवाई 9 मार्च तक के लिए टाल दी है और एसीबी को सख्त निर्देश दिया है कि अगली तारीख तक कार्रवाई करके जानकारी पेश करें।
‘क्या ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं है?’
- सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि एसीबी ने पिछले 3-4 महीनों में केवल 16 लोगों पर कार्रवाई की है।
- डीआईजी शर्मा ने बताया कि इन 16 कार्रवाइयों में 5 बड़े क्लास-बी के अधिकारी और 11 छोटे क्लास-सी कर्मचारी शामिल हैं।
- इनमें सबसे बड़ा अधिकारी केवल एक तहसीलदार था।
- इस तथ्य को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचार केवल छोटे स्तर पर ही है? क्या ऊपर के स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं है?
27 शिकायतों पर एसीबी ने नहीं की कोई कार्रवाई
- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने अदालत को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद एसीबी को दस्तावेजों सहित 27 शिकायतें दी गई थीं, लेकिन किसी पर भी कार्रवाई नहीं की गई।
- डीआईजी ने कोर्ट में सफाई देते हुए कहा कि सरकार से 4 ऑडिट टीम मांगी गई हैं, 8 टेंडरों को स्कैन किया जा रहा है और वित्तीय जानकारी ली जा रही है।
- कोर्ट ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “आप भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हो तो कोर्ट दोषी मानकर आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा।”
- अदालत ने एसीबी को निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारियों को बुलाकर पूछताछ की जाए और उनकी कॉल डिटेल ली जाए। डीआईजी के वित्तीय जानकारी लेने वाले तर्क पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि “इससे काम चलने वाला नहीं है।”
व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें
