अजमेर में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान: सत्ता भाव नहीं, संवेदनशीलता से काम करती है सरकार, राजस्थान को दी 17 हजार करोड़ की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अजमेर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार सत्ता भाव से नहीं, बल्कि पूर्ण संवेदनशीलता के साथ जनता की सेवा कर रही है। उन्होंने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी करीब 17,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि डबल इंजन सरकार राजस्थान को ‘अवसरों की भूमि’ बनाने के लिए विकास और विरासत को साथ लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान घोषणा की कि राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है।

युवाओं को नियुक्ति पत्र और पेपर लीक पर लगाम

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 21,863 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में राजस्थान ने पेपर लीक जैसी कुरीतियों पर सख्त कार्रवाई कर युवाओं का विश्वास जीता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार 4 लाख भर्तियों के संकल्प की ओर तेजी से बढ़ रही है, जिसमें से सवा लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं और 1.33 लाख से अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। वर्ष 2026 के लिए 1 लाख से अधिक नए पदों का भर्ती कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है।

नारीशक्ति के लिए HPV वैक्सीनेशन और कल्याणकारी योजनाएं

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने ‘एचपीवी वैक्सीनेशन’ (HPV Vaccination) अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मां के स्वस्थ होने से पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। इसके साथ ही मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के खातों में 5,000 रुपये जमा करने और उज्ज्वला योजना के जरिए धुएं से मुक्ति दिलाने जैसे कार्यों को संवेदनशीलता का उदाहरण बताया। प्रदेश में अब तक 16 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ की श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं।

कनेक्टिविटी और निवेश का नया दौर

पीएम मोदी ने आधुनिक कनेक्टिविटी को राजस्थान के विकास की कुंजी बताया। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कों और रेल सुविधाओं से न केवल सफर आसान होता है, बल्कि पर्यटन और स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। कनेक्टिविटी बढ़ने से राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय निवेश की संभावनाएं भी प्रबल हुई हैं, जिसके तहत ‘राइजिंग राजस्थान’ समिट में हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है।

किसानों की समृद्धि और ‘सूर्यघर’ से जीरो बिजली बिल

खेती-किसानी के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ERCP) और यमुना-राजस्थान लिंक प्रोजेक्ट से प्रदेश की जल समस्या का स्थायी समाधान होगा। राजस्थान अब ‘पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ के माध्यम से धूप से कमाई करने वाली धरती बन रहा है, जहां सवा लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल लगभग जीरो हो गया है। सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपये की सीधी सहायता दे रही है। राज्य का कृषि बजट भी बढ़ाकर 1,19,408 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

केंद्र की योजनाओं में राजस्थान अव्वल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्व के साथ जानकारी दी कि राजस्थान वर्तमान में केंद्र सरकार की 11 प्रमुख योजनाओं में देश में पहले स्थान पर है। अपराधों में 14 प्रतिशत और महिला अपराधों में 10 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। यमुना जल विवाद का समाधान होने से अब शेखावाटी क्षेत्र को पर्याप्त पानी मिल सकेगा और रामजल सेतु लिंक परियोजना से 17 जिलों के किसानों को लाभ होगा।

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