वंचित वर्गों के उत्थान के लिए राज्य सरकार की नई पहल: मुख्यमंत्री का निर्देश

Social Justice and Empowerment Department Rajasthan News in Hindi: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Bhajan Lal Sharma) ने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय के संकल्प के साथ समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ कमजोर वर्ग तक सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए तत्परता से काम करें और विभागीय बजट घोषणाओं को शीघ्र पूरा करें।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए ताकि कोई पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ न मिलने पाए, क्योंकि यह पात्र व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करता है।

मुख्यमंत्री ने विभागीय आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की मरम्मत कार्य को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, खदानों और पत्थर तोड़ने वाले क्षेत्रों में सिलिकोसिस जैसी बीमारियों को रोकने के लिए गाइडलाइनों का सख्ती से पालन कराया जाए।

वंचित वर्गों के लिए सरकार के अहम निर्णय

मुख्यमंत्री ने वंचित वर्गों के उत्थान के लिए लिए गए बड़े निर्णयों की जानकारी दी:

एससीएसपी और टीएसपी फंड: अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए बजट को 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये किया गया।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन: पेंशन राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये की गई।

मेस भत्ता: छात्रावासों में छात्र-छात्राओं के लिए मेस भत्ता 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया।

घूमंतू आवासीय योजना: आश्रय से वंचित समुदायों के लिए योजना शुरू की गई।

दिव्यांगजन को सहायता: 2000 दिव्यांग युवाओं को स्कूटी और कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाएंगे।

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना: दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए 5000 रुपये मासिक सहायता की योजना जल्द शुरू होगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का सत्यापन अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने 90 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स की पात्रता और रिकॉर्ड का नियमित सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने मृत पेंशनर्स का पंजीकरण सुनिश्चित करने और इस संबंध में जिम्मेदार कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने को कहा।

प्रस्तुतीकरण में योजनाओं की प्रगति का विवरण

बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कुलदीप रांका (Kuldeep Ranka, Additional Chief Secretary, Social Justice and Empowerment) ने विभागीय योजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों पर प्रस्तुति दी। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत (Avinash Gehlot, Minister of Social Justice and Empowerment), मुख्य सचिव सुधांश पंत (Sudhansh Pant, Chief Secretary), अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल (Shikhar Agarwal, Additional Chief Secretary to the Chief Minister), प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता (Alok Gupta, Principal Secretary to the Chief Minister), और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्य सरकार के ये प्रयास वंचित वर्गों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ी पहल है।