जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कड़े तेवर दिखाए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने पुलिस और प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि नशे के कारोबार और संगठित अपराध के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि गैंगस्टर्स और हार्डकोर अपराधियों पर इतना प्रभावी अंकुश लगाया जाए कि वे अपराध करने से पहले सौ बार सोचें। इसके साथ ही, उन्होंने प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का भी आदेश दिया है।
नशे के बढ़ते जाल को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने एक व्यापक रणनीति पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशे की सप्लाई चेन के रूट को चिह्नित कर उस पर विशेष निगरानी रखी जाए, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाई जाए। सीएम शर्मा ने दो टूक कहा, “नशे के कारोबार में लिप्त छोटे पेडलर से लेकर बड़े सिंडिकेट तक, हर नेटवर्क को ध्वस्त किया जाना चाहिए।” इसके लिए पुलिस, ड्रग कंट्रोलर और स्वास्थ्य विभाग को समन्वय बनाकर संयुक्त कार्रवाई करनी होगी। साथ ही, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अदालतों में मजबूत पैरवी करने के भी निर्देश दिए गए ताकि वे आसानी से छूट न सकें।
बैठक में साइबर अपराधों पर भी गंभीर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल युग में अपराध के तरीके हाईटेक हो गए हैं, इसलिए पुलिस को भी ‘मॉडर्न पुलिसिंग’ और आधुनिक तकनीकों को अपनाना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन इलाकों (हॉटस्पॉट्स) में साइबर ठगी या अपराध की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, वहां विशेष अभियान तब तक चलाया जाए, जब तक कि समस्या जड़ से खत्म न हो जाए। इसके अलावा, स्कूलों और कॉलेजों में युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने पर भी जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट की हर 10 दिन के अंतराल पर मॉनिटरिंग की जाएगी। इस समीक्षा में अगर किसी स्तर पर लापरवाही या कोताही पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
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